आईपीएल 2020 के लिए हो रही नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर टीमें जम कर पैसा ख़र्च कर रही हैं. अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.50 करोड़ में ख़रीदा है. उनका बेस प्राइस दो करोड़ था. ऑस्ट्रेलिया के ही ग्लेन मैक्सवेल को किंग्स इलेवन पंजाब ने 10.75 करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जबकि एरॉन फ़िंच 4.40 करोड़ में बिके. वे बंगलौर से खेलेंगे. ऑस्ट्रेलिया के ही तेज़ गेंदबाज़ केन रिचर्ड्सन को आरसीबी ने चार करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
वेस्टइंडीज़ के आक्रामक बल्लेबाज़ शिमरॉन हेटमायर को दिल्ली कैपिटल्स ने 7.75 करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जबकि उनकी टीम के साथी खिलाड़ी शेल्डन कोट्रेल को किंग्स इलेवन पंजाब ने 8.50 करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मॉर्गन अगले साल कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलेंगे. उन्होंने कोलकाता ने 5.25 करोड़ में ख़रीदा है. भारत के रॉबिन उथप्पा को राजस्थान रॉयल्स ने तीन करोड़ में ख़रीदा है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
स्पिनर पीयूष चावला को चेन्नई सुपर किंग्स ने 6.75 करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ नाथन कुल्टर नाइल को मुंबई इंडियंस ने ख़रीदा और वो भी आठ करोड़ में.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इंग्लैंड से सैम करन चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलेंगे. वे साढ़े पाँच करोड़ में बिके.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
कोलकाता से रिलीज़ किए गए रॉबिन उथप्पा को राजस्थान रॉयल्स ने तीन करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इंडियन अंडर 19 टीम के कप्तान प्रियम गर्ग को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1.90 करोड़ में ख़रीदा. उनके साथी खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल राजस्थान की ओर से खेलेंगे. उनकी क़ीमत रही 2.40 करोड़.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
आईपीएल 2020 के लिए हो रही नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर टीमें जम कर पैसा ख़र्च कर रही हैं. अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.50 करोड़ में ख़रीदा है. उनका बेस प्राइस दो करोड़ था. ऑस्ट्रेलिया के ही ग्लेन मैक्सवेल को किंग्स इलेवन पंजाब ने 10.75 करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जबकि एरॉन फ़िंच 4.40 करोड़ में बिके. वे बंगलौर से खेलेंगे. ऑस्ट्रेलिया के ही तेज़ गेंदबाज़ केन रिचर्ड्सन को आरसीबी ने चार करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
वेस्टइंडीज़ के आक्रामक बल्लेबाज़ शिमरॉन हेटमायर को दिल्ली कैपिटल्स ने 7.75 करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जबकि उनकी टीम के साथी खिलाड़ी शेल्डन कोट्रेल को किंग्स इलेवन पंजाब ने 8.50 करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मॉर्गन अगले साल कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलेंगे. उन्होंने कोलकाता ने 5.25 करोड़ में ख़रीदा है. भारत के रॉबिन उथप्पा को राजस्थान रॉयल्स ने तीन करोड़ में ख़रीदा है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
स्पिनर पीयूष चावला को चेन्नई सुपर किंग्स ने 6.75 करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ नाथन कुल्टर नाइल को मुंबई इंडियंस ने ख़रीदा और वो भी आठ करोड़ में.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इंग्लैंड से सैम करन चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलेंगे. वे साढ़े पाँच करोड़ में बिके.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
कोलकाता से रिलीज़ किए गए रॉबिन उथप्पा को राजस्थान रॉयल्स ने तीन करोड़ में ख़रीदा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इंडियन अंडर 19 टीम के कप्तान प्रियम गर्ग को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1.90 करोड़ में ख़रीदा. उनके साथी खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल राजस्थान की ओर से खेलेंगे. उनकी क़ीमत रही 2.40 करोड़. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
Friday, December 20, 2019
Friday, December 13, 2019
UK ELECTION: बोरिस जॉनसन भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटे
ब्रिटेन के आम चुनाव में सत्ताधारी कंज़र्वेटिव पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है. पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
650 सीटों वाली संसद में पार्टी ने बहुमत के लिए ज़रुरी 326 सीटों का आँकड़ा पार कर लिया है. उसके खाते में 364 सीटें आई हैं. उसे पिछली बार की तुलना में 47 सीटों का फ़ायदा हुआ है.
विपक्षी लेबर पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 203 रह गई है. पार्टी अपनी कई पारंपरिक सीटें गँवा बैठी. उसे पिछले चुनाव से 59 सीटें कम मिली हैं. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
नतीजों के एलान के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्हें अब एक नया जनादेश मिला है जिससे वो ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने वाली ब्रेग्ज़िट डील को लागू करवा सकेंगे और ब्रिटेन को एकजुट कर सकेंगे.
लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने नतीजों पर अफ़सोस जताते हुए इसे "लेबर पार्टी के लिए एक बहुत निराशाजनक रात" बताया है. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
विश्लेषकों का कहना है कि लेबर पार्टी को कामगार तबक़े के लोगों का समर्थन नहीं मिला जिन्हें लगता था कि लेबर पार्टी ब्रेग्ज़िट पर 2016 में दिए गए उनके फ़ैसले का आदर नहीं कर रही. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
पिछले पाँच साल से भी कम समय में ब्रिटेन में यह तीसरा चुनाव है. बीते दो चुनाव 2015 और 2017 में हुए थे.
ब्रिटेन के इतिहास में पिछले लगभग 100 सालों में ये पहला चुनाव है जो दिसंबर के महीने में करवाया गया. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों में स्कॉटलैंड की पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा जिसकी सीटों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ब्रिटेन में तीसरी बड़ी पार्टी समझी जाने वाली लिबरल डेमोक्रेट्स की संख्या घटकर 11 तक सिमट गई है. पार्टी की प्रमुख जो स्विन्सन 149 वोटों से अपनी सीट हार गईं.
ग्रीन पार्टी को 1 और प्लाइड कुमरी को 4 सीटें मिली हैं जबकि ब्रेग्ज़िट पार्टी का खाता नहीं खुल सका.
31 जनवरी तक ब्रेग्ज़िट मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अलग होने यानी ब्रेग्ज़िट की समय सीमा अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दी थी. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ईयू ने कहा है कि अगर ब्रितानी संसद 31 जनवरी से पहले किसी समझौते को मंज़ूरी दे देती है, तो ब्रिटेन ईयू से अलग हो सकता है. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
साल 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में 52 फ़ीसदी लोगों ने ब्रेग्ज़िट का समर्थन किया था और 48 फ़ीसदी लोगों ने इसका विरोध किया था. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
पिछले पाँच साल से भी कम समय में ब्रिटेन में यह तीसरा चुनाव है. बीते दो चुनाव 2015 और 2017 में हुए थे.
ब्रिटेन के इतिहास में पिछले लगभग 100 सालों में ये पहला चुनाव है जो दिसंबर के महीने में करवाया गया.
चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों में स्कॉटलैंड की पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा जिसकी सीटों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ब्रिटेन में तीसरी बड़ी पार्टी समझी जाने वाली लिबरल डेमोक्रेट्स की संख्या घटकर 11 तक सिमट गई है. पार्टी की प्रमुख जो स्विन्सन 149 वोटों से अपनी सीट हार गईं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ग्रीन पार्टी को 1 और प्लाइड कुमरी को 4 सीटें मिली हैं जबकि ब्रेग्ज़िट पार्टी का खाता नहीं खुल सका.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
31 जनवरी तक ब्रेग्ज़िटमुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अलग होने यानी ब्रेग्ज़िट की समय सीमा अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दी थी.
ईयू ने कहा है कि अगर ब्रितानी संसद 31 जनवरी से पहले किसी समझौते को मंज़ूरी दे देती है, तो ब्रिटेन ईयू से अलग हो सकता है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
साल 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में 52 फ़ीसदी लोगों ने ब्रेग्ज़िट का समर्थन किया था और 48 फ़ीसदी लोगों ने इसका विरोध किया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
पिछले पाँच साल से भी कम समय में ब्रिटेन में यह तीसरा चुनाव है. बीते दो चुनाव 2015 और 2017 में हुए थे.
ब्रिटेन के इतिहास में पिछले लगभग 100 सालों में ये पहला चुनाव है जो दिसंबर के महीने में करवाया गया.
चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों में स्कॉटलैंड की पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा जिसकी सीटों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ब्रिटेन में तीसरी बड़ी पार्टी समझी जाने वाली लिबरल डेमोक्रेट्स की संख्या घटकर 11 तक सिमट गई है. पार्टी की प्रमुख जो स्विन्सन 149 वोटों से अपनी सीट हार गईं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ग्रीन पार्टी को 1 और प्लाइड कुमरी को 4 सीटें मिली हैं जबकि ब्रेग्ज़िट पार्टी का खाता नहीं खुल सका.
31 जनवरी तक ब्रेग्ज़िटमुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अलग होने यानी ब्रेग्ज़िट की समय सीमा अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दी थी.
ईयू ने कहा है कि अगर ब्रितानी संसद 31 जनवरी से पहले किसी समझौते को मंज़ूरी दे देती है, तो ब्रिटेन ईयू से अलग हो सकता है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
साल 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में 52 फ़ीसदी लोगों ने ब्रेग्ज़िट का समर्थन किया था और 48 फ़ीसदी लोगों ने इसका विरोध किया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
पिछले पाँच साल से भी कम समय में ब्रिटेन में यह तीसरा चुनाव है. बीते दो चुनाव 2015 और 2017 में हुए थे.
ब्रिटेन के इतिहास में पिछले लगभग 100 सालों में ये पहला चुनाव है जो दिसंबर के महीने में करवाया गया.
चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों में स्कॉटलैंड की पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा जिसकी सीटों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ब्रिटेन में तीसरी बड़ी पार्टी समझी जाने वाली लिबरल डेमोक्रेट्स की संख्या घटकर 11 तक सिमट गई है. पार्टी की प्रमुख जो स्विन्सन 149 वोटों से अपनी सीट हार गईं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ग्रीन पार्टी को 1 और प्लाइड कुमरी को 4 सीटें मिली हैं जबकि ब्रेग्ज़िट पार्टी का खाता नहीं खुल सका.
मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
31 जनवरी तक ब्रेग्ज़िटमुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रहमुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अलग होने यानी ब्रेग्ज़िट की समय सीमा अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दी थी.
ईयू ने कहा है कि अगर ब्रितानी संसद 31 जनवरी से पहले किसी समझौते को मंज़ूरी दे देती है, तो ब्रिटेन ईयू से अलग हो सकता है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
साल 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में 52 फ़ीसदी लोगों ने ब्रेग्ज़िट का समर्थन किया था और 48 फ़ीसदी लोगों ने इसका विरोध किया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
650 सीटों वाली संसद में पार्टी ने बहुमत के लिए ज़रुरी 326 सीटों का आँकड़ा पार कर लिया है. उसके खाते में 364 सीटें आई हैं. उसे पिछली बार की तुलना में 47 सीटों का फ़ायदा हुआ है.
विपक्षी लेबर पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 203 रह गई है. पार्टी अपनी कई पारंपरिक सीटें गँवा बैठी. उसे पिछले चुनाव से 59 सीटें कम मिली हैं. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
नतीजों के एलान के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्हें अब एक नया जनादेश मिला है जिससे वो ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने वाली ब्रेग्ज़िट डील को लागू करवा सकेंगे और ब्रिटेन को एकजुट कर सकेंगे.
लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने नतीजों पर अफ़सोस जताते हुए इसे "लेबर पार्टी के लिए एक बहुत निराशाजनक रात" बताया है. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
विश्लेषकों का कहना है कि लेबर पार्टी को कामगार तबक़े के लोगों का समर्थन नहीं मिला जिन्हें लगता था कि लेबर पार्टी ब्रेग्ज़िट पर 2016 में दिए गए उनके फ़ैसले का आदर नहीं कर रही. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
पिछले पाँच साल से भी कम समय में ब्रिटेन में यह तीसरा चुनाव है. बीते दो चुनाव 2015 और 2017 में हुए थे.
ब्रिटेन के इतिहास में पिछले लगभग 100 सालों में ये पहला चुनाव है जो दिसंबर के महीने में करवाया गया. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों में स्कॉटलैंड की पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा जिसकी सीटों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ब्रिटेन में तीसरी बड़ी पार्टी समझी जाने वाली लिबरल डेमोक्रेट्स की संख्या घटकर 11 तक सिमट गई है. पार्टी की प्रमुख जो स्विन्सन 149 वोटों से अपनी सीट हार गईं.
ग्रीन पार्टी को 1 और प्लाइड कुमरी को 4 सीटें मिली हैं जबकि ब्रेग्ज़िट पार्टी का खाता नहीं खुल सका.
31 जनवरी तक ब्रेग्ज़िट मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अलग होने यानी ब्रेग्ज़िट की समय सीमा अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दी थी. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ईयू ने कहा है कि अगर ब्रितानी संसद 31 जनवरी से पहले किसी समझौते को मंज़ूरी दे देती है, तो ब्रिटेन ईयू से अलग हो सकता है. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
साल 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में 52 फ़ीसदी लोगों ने ब्रेग्ज़िट का समर्थन किया था और 48 फ़ीसदी लोगों ने इसका विरोध किया था. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
पिछले पाँच साल से भी कम समय में ब्रिटेन में यह तीसरा चुनाव है. बीते दो चुनाव 2015 और 2017 में हुए थे.
ब्रिटेन के इतिहास में पिछले लगभग 100 सालों में ये पहला चुनाव है जो दिसंबर के महीने में करवाया गया.
चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों में स्कॉटलैंड की पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा जिसकी सीटों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ब्रिटेन में तीसरी बड़ी पार्टी समझी जाने वाली लिबरल डेमोक्रेट्स की संख्या घटकर 11 तक सिमट गई है. पार्टी की प्रमुख जो स्विन्सन 149 वोटों से अपनी सीट हार गईं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ग्रीन पार्टी को 1 और प्लाइड कुमरी को 4 सीटें मिली हैं जबकि ब्रेग्ज़िट पार्टी का खाता नहीं खुल सका.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
31 जनवरी तक ब्रेग्ज़िटमुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अलग होने यानी ब्रेग्ज़िट की समय सीमा अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दी थी.
ईयू ने कहा है कि अगर ब्रितानी संसद 31 जनवरी से पहले किसी समझौते को मंज़ूरी दे देती है, तो ब्रिटेन ईयू से अलग हो सकता है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
साल 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में 52 फ़ीसदी लोगों ने ब्रेग्ज़िट का समर्थन किया था और 48 फ़ीसदी लोगों ने इसका विरोध किया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
पिछले पाँच साल से भी कम समय में ब्रिटेन में यह तीसरा चुनाव है. बीते दो चुनाव 2015 और 2017 में हुए थे.
ब्रिटेन के इतिहास में पिछले लगभग 100 सालों में ये पहला चुनाव है जो दिसंबर के महीने में करवाया गया.
चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों में स्कॉटलैंड की पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा जिसकी सीटों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ब्रिटेन में तीसरी बड़ी पार्टी समझी जाने वाली लिबरल डेमोक्रेट्स की संख्या घटकर 11 तक सिमट गई है. पार्टी की प्रमुख जो स्विन्सन 149 वोटों से अपनी सीट हार गईं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
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यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अलग होने यानी ब्रेग्ज़िट की समय सीमा अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दी थी.
ईयू ने कहा है कि अगर ब्रितानी संसद 31 जनवरी से पहले किसी समझौते को मंज़ूरी दे देती है, तो ब्रिटेन ईयू से अलग हो सकता है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
साल 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में 52 फ़ीसदी लोगों ने ब्रेग्ज़िट का समर्थन किया था और 48 फ़ीसदी लोगों ने इसका विरोध किया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
पिछले पाँच साल से भी कम समय में ब्रिटेन में यह तीसरा चुनाव है. बीते दो चुनाव 2015 और 2017 में हुए थे.
ब्रिटेन के इतिहास में पिछले लगभग 100 सालों में ये पहला चुनाव है जो दिसंबर के महीने में करवाया गया.
चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों में स्कॉटलैंड की पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा जिसकी सीटों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ब्रिटेन में तीसरी बड़ी पार्टी समझी जाने वाली लिबरल डेमोक्रेट्स की संख्या घटकर 11 तक सिमट गई है. पार्टी की प्रमुख जो स्विन्सन 149 वोटों से अपनी सीट हार गईं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ग्रीन पार्टी को 1 और प्लाइड कुमरी को 4 सीटें मिली हैं जबकि ब्रेग्ज़िट पार्टी का खाता नहीं खुल सका.
मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
31 जनवरी तक ब्रेग्ज़िटमुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रहमुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अलग होने यानी ब्रेग्ज़िट की समय सीमा अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दी थी.
ईयू ने कहा है कि अगर ब्रितानी संसद 31 जनवरी से पहले किसी समझौते को मंज़ूरी दे देती है, तो ब्रिटेन ईयू से अलग हो सकता है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
साल 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में 52 फ़ीसदी लोगों ने ब्रेग्ज़िट का समर्थन किया था और 48 फ़ीसदी लोगों ने इसका विरोध किया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
Thursday, December 5, 2019
नागरिकता संशोधन विधेयक भारत को इसराइल बना देगा: ओवैसी- पांच बड़ी ख़बरें
एआईएमआईएम नेता और लोक सभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है "नागरिकता संशोधन विधेयक" भारत को इसराइल बना देगा जो कि "भेदभाव" के लिए जाना जाता है.
ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "नागरिकता संशोधन विधेयक दिखाता है कि वे भारत को एक मज़हबी मुल्क़ बनाना चाहते हैं. भारत इसराइल जैसे देशों की क़तार में आ जाएगा जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा भेदभाव करने वाला मुल्क़ है.
ओवैसी ने ये भी कहा कि ये क़ानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता जाएगी.
इस बिल को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है और संभावना है कि इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा.
इस विधेयक में पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार प्याज़ की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों को लागू कर रही है.
लोक सभा में प्याज़ संकट पर विस्तृत जवाब देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि प्याज़ के निर्यात पर रोक लगा दी गई है और विभिन्न देशों से एक लाख मीट्रिक टन प्याज़ ख़रीदा जा रहा है.
साथ ही अलग-अलग राज्यों में भंडारों में जमा प्याज़ को कमी वाले इलाक़ों में पहुँचाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्याज़ की उपज वाले क्षेत्र का दायरा कम हो जाने की वजह से पैदावार में कमी आई है.
चर्चा के दौरान एक सांसद की टिप्पणी पर निर्मला ने मज़ाकिया लहज़े में ये भी कहा कि वो प्याज़ नहीं खातीं.
उन्होंने कहा,"मैं इतना लहसुन,प्याज़ नहीं खाती हूं जी. इसलिए चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे परिवार से आती हूं, जहां प्याज़ से मतलब नहीं रखते."
कर्नाटक में गुरूवार को विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जिसके नतीजे सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के लिए काफ़ी मायने रखते हैं.
इन सीटों पर कांग्रेस और जेडी (एस) के 17 बाग़ी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से दोबारा चुनाव कराए जा रहे हैं.
इन विधायकों के पाला बदलने से जुलाई में एचडी कुमारास्वामी की अगुआई वाली गठबंधन सरकार गिर गई थी और बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई.
225 सीटों वाली कर्नाटक की विधान सभा में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं जिनमें एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन हासिल हैं.
अभी जिन 15 सीटों पर चुनाव करवाए जा रहे हैं उनमें से 12 कांग्रेस और तीन जेडी (एस) के पास थीं.
बीजेपी को बहुमत बनाए रखने के लिए के लिए उपचुनाव में 15 में से कम-से-कम छह सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक सभा और विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के आरक्षण की व्यवस्था ख़त्म करने का फ़ैसला किया है.
अभी लोक सभा में कुल 545 सीटों में से दो सीटें एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित हैं जिनपर राष्ट्रपति दो सदस्यों को नामांकित करते हैं.
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में दो एंग्लो-इंडियन सांसदों को नामांकित किया गया था मगर मौजूदा कार्यकाल में सरकार ने इस समुदाय से किसी का भी नामांकन नहीं किया गया है.
हालाँकि कैबिनेट ने इन सदनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को और 10 साल के बढ़ा दिया है. इसकी अवधि 25 जनवरी, 2020 को ख़त्म हो रही थी.
फ़िलहाल लोक सभा की 543 सीटों में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं.
ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "नागरिकता संशोधन विधेयक दिखाता है कि वे भारत को एक मज़हबी मुल्क़ बनाना चाहते हैं. भारत इसराइल जैसे देशों की क़तार में आ जाएगा जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा भेदभाव करने वाला मुल्क़ है.
ओवैसी ने ये भी कहा कि ये क़ानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता जाएगी.
इस बिल को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है और संभावना है कि इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा.
इस विधेयक में पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार प्याज़ की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों को लागू कर रही है.
लोक सभा में प्याज़ संकट पर विस्तृत जवाब देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि प्याज़ के निर्यात पर रोक लगा दी गई है और विभिन्न देशों से एक लाख मीट्रिक टन प्याज़ ख़रीदा जा रहा है.
साथ ही अलग-अलग राज्यों में भंडारों में जमा प्याज़ को कमी वाले इलाक़ों में पहुँचाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्याज़ की उपज वाले क्षेत्र का दायरा कम हो जाने की वजह से पैदावार में कमी आई है.
चर्चा के दौरान एक सांसद की टिप्पणी पर निर्मला ने मज़ाकिया लहज़े में ये भी कहा कि वो प्याज़ नहीं खातीं.
उन्होंने कहा,"मैं इतना लहसुन,प्याज़ नहीं खाती हूं जी. इसलिए चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे परिवार से आती हूं, जहां प्याज़ से मतलब नहीं रखते."
कर्नाटक में गुरूवार को विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जिसके नतीजे सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के लिए काफ़ी मायने रखते हैं.
इन सीटों पर कांग्रेस और जेडी (एस) के 17 बाग़ी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से दोबारा चुनाव कराए जा रहे हैं.
इन विधायकों के पाला बदलने से जुलाई में एचडी कुमारास्वामी की अगुआई वाली गठबंधन सरकार गिर गई थी और बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई.
225 सीटों वाली कर्नाटक की विधान सभा में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं जिनमें एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन हासिल हैं.
अभी जिन 15 सीटों पर चुनाव करवाए जा रहे हैं उनमें से 12 कांग्रेस और तीन जेडी (एस) के पास थीं.
बीजेपी को बहुमत बनाए रखने के लिए के लिए उपचुनाव में 15 में से कम-से-कम छह सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक सभा और विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के आरक्षण की व्यवस्था ख़त्म करने का फ़ैसला किया है.
अभी लोक सभा में कुल 545 सीटों में से दो सीटें एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित हैं जिनपर राष्ट्रपति दो सदस्यों को नामांकित करते हैं.
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में दो एंग्लो-इंडियन सांसदों को नामांकित किया गया था मगर मौजूदा कार्यकाल में सरकार ने इस समुदाय से किसी का भी नामांकन नहीं किया गया है.
हालाँकि कैबिनेट ने इन सदनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को और 10 साल के बढ़ा दिया है. इसकी अवधि 25 जनवरी, 2020 को ख़त्म हो रही थी.
फ़िलहाल लोक सभा की 543 सीटों में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं.
Thursday, November 21, 2019
इमरान ख़ान को पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस ने लगाई फटकारः पांच बड़ी ख़बरें
सरकार और न्यायपालिका के बीच नवाज़ शरीफ़ को इलाज के लिए विदेश भेजने को लेकर मतभेद के बाद पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद ख़ान खोसा ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को कोर्ट के ख़िलाफ़ उनकी हालिया टिप्पणियों को लेकर फटकार लगाते हुए उनसे बयान देते समय सावधानी बरतने और कटाक्ष नहीं करने को कहा है.
दरअसल, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान सरकार की 700 करोड़ रुपये के बांड भरने की शर्त को दरकिनार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी थी, जिसे लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद सामने आ गए.
चीफ़ जस्टिस की यह प्रतिक्रिया इमरान के हाल ही में दिए उस भाषण के बाद आई है जिसमें ख़ान ने चीफ़ जस्टिस से यह कहा था कि न्याय प्रक्रिया में सुधार करने की ज़रूरत है ताकि धनी और ग़रीब लोगों में कोई अंतर न रह जाए.
चीफ़ जस्टिस खोसा ने हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए क्योंकि वह सरकार के मुखिया हैं.
खोसा ने कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस विशेष मामले का ज़िक्र किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने खुद ही किसी को विदेश जाने की अनुमति दी. हाई कोर्ट में सिर्फ़ तौर-तरीके पर सुनवाई हुई. कृपया (बयानों को लेकर) सावधान रहें."
चंद्रयान-2 मिशन के क़रीब ढाई महीने के बाद अब इसरो ने मान लिया कि विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग हुई थी.
केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग हुई थी.
उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग इसलिए हुई क्योंकि इसके उतरने के दौरान उसकी गति तय पैरामीटर से मैच नहीं कर सकी.
जितेंद्र सिंह ने बताया कि "लैंडिंग करवाने के क्रम में विक्रम लैंडर की गति में कमी डिजाइन वैल्यू से अधिक थी, इसकी वजह से यह निर्धारित लैंडिंग स्थान के 500 मीटर के दायरे में हार्ड लैंड हुआ."
कैबिनेट ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने वाला विधेयक को मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा.
इस योजना का नाम उदय (प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना) दिया गया है.
इन कॉलोनियों को अधिकृत करने की मांग पिछले कई दशक से चली आ रही है.
इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी के 79 गावों के शहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है.
उपराज्यपाल ने ट्वीट कर बताया कि इससे अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने घर के मालिकाना हक के दस्तावेज़ बनवा सकेंगे.
भारत ने परमाणु हथियार लेकर 350 किलोमीटर दूरी तक हमला करने में सक्षम मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया है.
अधिकारियों ने ओडिशा के चांदीपुर में अंतरिम टेस्ट रेंज से बताया कि दो पृथ्वी-2 मिसाइलों का लगातार परीक्षण किया गया और दोनों सभी मानकों पर खरे उतरे.
बताया गया कि इस मिसाइल को स्टॉक में रैंडम आधार पर चुना गया.
लॉन्च की पूरी प्रक्रिया आर्मी की स्ट्रैटिजिक फोर्स कमांड (एसएफसी) ने की जो डिफेंस रिसर्च ऐंड रीडिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) की निगरानी में की गई.
दरअसल, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान सरकार की 700 करोड़ रुपये के बांड भरने की शर्त को दरकिनार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी थी, जिसे लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद सामने आ गए.
चीफ़ जस्टिस की यह प्रतिक्रिया इमरान के हाल ही में दिए उस भाषण के बाद आई है जिसमें ख़ान ने चीफ़ जस्टिस से यह कहा था कि न्याय प्रक्रिया में सुधार करने की ज़रूरत है ताकि धनी और ग़रीब लोगों में कोई अंतर न रह जाए.
चीफ़ जस्टिस खोसा ने हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए क्योंकि वह सरकार के मुखिया हैं.
खोसा ने कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस विशेष मामले का ज़िक्र किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने खुद ही किसी को विदेश जाने की अनुमति दी. हाई कोर्ट में सिर्फ़ तौर-तरीके पर सुनवाई हुई. कृपया (बयानों को लेकर) सावधान रहें."
चंद्रयान-2 मिशन के क़रीब ढाई महीने के बाद अब इसरो ने मान लिया कि विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग हुई थी.
केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग हुई थी.
उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग इसलिए हुई क्योंकि इसके उतरने के दौरान उसकी गति तय पैरामीटर से मैच नहीं कर सकी.
जितेंद्र सिंह ने बताया कि "लैंडिंग करवाने के क्रम में विक्रम लैंडर की गति में कमी डिजाइन वैल्यू से अधिक थी, इसकी वजह से यह निर्धारित लैंडिंग स्थान के 500 मीटर के दायरे में हार्ड लैंड हुआ."
कैबिनेट ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने वाला विधेयक को मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा.
इस योजना का नाम उदय (प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना) दिया गया है.
इन कॉलोनियों को अधिकृत करने की मांग पिछले कई दशक से चली आ रही है.
इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी के 79 गावों के शहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है.
उपराज्यपाल ने ट्वीट कर बताया कि इससे अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने घर के मालिकाना हक के दस्तावेज़ बनवा सकेंगे.
भारत ने परमाणु हथियार लेकर 350 किलोमीटर दूरी तक हमला करने में सक्षम मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया है.
अधिकारियों ने ओडिशा के चांदीपुर में अंतरिम टेस्ट रेंज से बताया कि दो पृथ्वी-2 मिसाइलों का लगातार परीक्षण किया गया और दोनों सभी मानकों पर खरे उतरे.
बताया गया कि इस मिसाइल को स्टॉक में रैंडम आधार पर चुना गया.
लॉन्च की पूरी प्रक्रिया आर्मी की स्ट्रैटिजिक फोर्स कमांड (एसएफसी) ने की जो डिफेंस रिसर्च ऐंड रीडिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) की निगरानी में की गई.
Tuesday, October 22, 2019
इब्राहिम-अंजलि के प्रेम-विवाह पर क्यों मचा हंगामा
केरल के बहुचर्चित हादिया केस की तरह कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के इब्राहिम-अंजलि के प्रेम और विवाह का मामला सुलझता नज़र नहीं आ रहा है.
राज्य में इस मामले को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और बंद का आयोजन हो चुका है.
स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की कार्रवाइयों में उलझी अंजलि जैन पिछले सात महीने से रायपुर के सरकारी सखी सेंटर में रह रही हैं.
अंजलि जैन ने बीबीसी से कहा, "मैं इस नर्क से अब मुक्ति पाना चाहती हूं. मैंने इब्राहिम से प्यार किया है, शादी की है और अपनी ज़िंदगी उनके साथ ही गुजारना चाहती हूं. लेकिन अपनी इज्जत के लिए मेरे पिता इसे सांप्रदायिक रंग दे कर अदालती कार्रवाइयों में मामले को उलझा रहे हैं."
दूसरी ओर अंजलि के पिता अशोक जैन इसे सीधे-सीधे 'लव ज़िहाद' का मामला बता कर धार्मिक संगठनों को एकजुट करने में लगे हुए हैं. वे लगातार धर्म गुरुओं से संपर्क कर रहे हैं. वे बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं.
उनका दावा है कि पुलिस ने बंदूक की नोक पर उनकी बेटी को घर से उठाया और उसे रायपुर के सखी सेंटर में रखा, जहां उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है.
लेकिन धमतरी ज़िले के पुलिस अधीक्षक बालाजी राव सोमावार, अंजलि जैन के पिता अशोक जैन के दावे को पूरी तरह से ख़ारिज कर रहे हैं.
वे कहते हैं, "अंजलि जैन बालिग हैं और उनकी शिकायत पर उन्हें पिता के घर से रेसक्यू किया गया था और सरकार से संचालित रायपुर के सखी सेंटर में रखा गया है. इस सेंटर में उन महिलाओं को रखा जाता है, जो अपने परिवार में नहीं रहना चाहती और जिनके पास रहने की कोई दूसरी जगह नहीं है."
छत्तीसगढ़ के धमतरी के रहने वाले 33 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीक़ी और 23 वर्षीय अंजलि जैन ने दो साल की जान-पहचान के बाद 25 फ़रवरी 2018 को रायपुर के आर्य मंदिर में शादी की थी. इब्राहिम का दावा है कि उन्होंने शादी से पहले हिंदू धर्म अपना लिया था. इसके बाद उन्होंने अपना नाम आर्यन आर्य रखा था.
मोहम्मद इब्राहिम सिद्दकी उर्फ़ आर्यन आर्य के अनुसार, "शादी की ख़बर जैसे ही मेरी पत्नी अंजलि के परिजनों को मिली, उन्होंने मेरी पत्नी को घर में क़ैद कर लिया. मैंने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह अंजलि से मेरी मुलाक़ात हो लेकिन यह संभव नहीं हो पाया."
इसके बाद इब्राहिम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए न्यायालय से अपनी पत्नी अंजलि जैन को वापस किए जाने की गुहार लगाई.
लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंजलि जैन को सोच-विचार के लिए समय देते हुये छात्रावास में या माता-पिता के साथ रहने का आदेश पारित करते हुए मामले को ख़ारिज कर दिया.
अंजलि जैन ने माता-पिता के साथ रहने के बजाय छात्रावास में रहना तय किया था. इसके बाद इब्राहिम ने हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
पिछले साल अगस्त में अंजलि को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जहां अंजलि ने अपने माता-पिता के साथ रहने की इच्छा जताई. अंजलि के अदालत के बयान के बाद मान लिया गया कि मामले का पटाक्षेप हो गया है.
राज्य में इस मामले को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और बंद का आयोजन हो चुका है.
स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की कार्रवाइयों में उलझी अंजलि जैन पिछले सात महीने से रायपुर के सरकारी सखी सेंटर में रह रही हैं.
अंजलि जैन ने बीबीसी से कहा, "मैं इस नर्क से अब मुक्ति पाना चाहती हूं. मैंने इब्राहिम से प्यार किया है, शादी की है और अपनी ज़िंदगी उनके साथ ही गुजारना चाहती हूं. लेकिन अपनी इज्जत के लिए मेरे पिता इसे सांप्रदायिक रंग दे कर अदालती कार्रवाइयों में मामले को उलझा रहे हैं."
दूसरी ओर अंजलि के पिता अशोक जैन इसे सीधे-सीधे 'लव ज़िहाद' का मामला बता कर धार्मिक संगठनों को एकजुट करने में लगे हुए हैं. वे लगातार धर्म गुरुओं से संपर्क कर रहे हैं. वे बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं.
उनका दावा है कि पुलिस ने बंदूक की नोक पर उनकी बेटी को घर से उठाया और उसे रायपुर के सखी सेंटर में रखा, जहां उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है.
लेकिन धमतरी ज़िले के पुलिस अधीक्षक बालाजी राव सोमावार, अंजलि जैन के पिता अशोक जैन के दावे को पूरी तरह से ख़ारिज कर रहे हैं.
वे कहते हैं, "अंजलि जैन बालिग हैं और उनकी शिकायत पर उन्हें पिता के घर से रेसक्यू किया गया था और सरकार से संचालित रायपुर के सखी सेंटर में रखा गया है. इस सेंटर में उन महिलाओं को रखा जाता है, जो अपने परिवार में नहीं रहना चाहती और जिनके पास रहने की कोई दूसरी जगह नहीं है."
छत्तीसगढ़ के धमतरी के रहने वाले 33 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीक़ी और 23 वर्षीय अंजलि जैन ने दो साल की जान-पहचान के बाद 25 फ़रवरी 2018 को रायपुर के आर्य मंदिर में शादी की थी. इब्राहिम का दावा है कि उन्होंने शादी से पहले हिंदू धर्म अपना लिया था. इसके बाद उन्होंने अपना नाम आर्यन आर्य रखा था.
मोहम्मद इब्राहिम सिद्दकी उर्फ़ आर्यन आर्य के अनुसार, "शादी की ख़बर जैसे ही मेरी पत्नी अंजलि के परिजनों को मिली, उन्होंने मेरी पत्नी को घर में क़ैद कर लिया. मैंने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह अंजलि से मेरी मुलाक़ात हो लेकिन यह संभव नहीं हो पाया."
इसके बाद इब्राहिम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए न्यायालय से अपनी पत्नी अंजलि जैन को वापस किए जाने की गुहार लगाई.
लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंजलि जैन को सोच-विचार के लिए समय देते हुये छात्रावास में या माता-पिता के साथ रहने का आदेश पारित करते हुए मामले को ख़ारिज कर दिया.
अंजलि जैन ने माता-पिता के साथ रहने के बजाय छात्रावास में रहना तय किया था. इसके बाद इब्राहिम ने हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
पिछले साल अगस्त में अंजलि को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जहां अंजलि ने अपने माता-पिता के साथ रहने की इच्छा जताई. अंजलि के अदालत के बयान के बाद मान लिया गया कि मामले का पटाक्षेप हो गया है.
Tuesday, October 8, 2019
Иранскую "Анджелину Джоли" арестовали за богохульство и подстрекательство к насилию
В Иране арестовали звезду "Инстаграма" Сахар Табар, публиковавшую фотографии, на которых она представала в образе актрисы Анджелины Джоли.
Ее обвиняют в богохульстве и подстрекательстве к насилию, сообщило новостное агентство Tasnim.
22-летняя Сахар Табар оказалась в центре внимания мировых СМИ после того, как ее фото и видео в образе Анджелины Джоли стали вирусными. Ходили слухи, что для достижения схожести она перенесла 50 пластических операций.
Ее неестественно впалые щеки, широко распухшая улыбка и мультяшно вздернутый нос у многих вызвали беспокойство. Ее даже прозвали "зомби-версией Джоли".
Ее аудитория в "Инстаграме", тем временем, неумолимо росла. В какой-то момент девушка намекнула, что стала выглядеть подобным образом благодаря, в основном, гриму и фоторедакторам.
Табар арестовали после того, как на нее поступили жалобы, сообщает Tasnim.
Ее обвиняют в богохульстве, подстрекательстве к насилию, незаконном приобретении недвижимости, оскорблении правил ношения одежды и поощрении молодежи к совершению аморальных действий.
После ареста ее аккаунт в "Инстаграме" был удален.
В Иране все чаще привлекают к уголовной ответственности инфлюенсеров и блогеров, специализирующихся на моде.
Сообщение о задержании Сахар Табар вызвало бурю негодования в интернете. Один из пользователей "Твиттера" иронично пошутил, что ей следовало заниматься чем-то менее провокационным для властей, например, отмыванием денег или убийствами.
Ее обвиняют в богохульстве и подстрекательстве к насилию, сообщило новостное агентство Tasnim.
22-летняя Сахар Табар оказалась в центре внимания мировых СМИ после того, как ее фото и видео в образе Анджелины Джоли стали вирусными. Ходили слухи, что для достижения схожести она перенесла 50 пластических операций.
Ее неестественно впалые щеки, широко распухшая улыбка и мультяшно вздернутый нос у многих вызвали беспокойство. Ее даже прозвали "зомби-версией Джоли".
Ее аудитория в "Инстаграме", тем временем, неумолимо росла. В какой-то момент девушка намекнула, что стала выглядеть подобным образом благодаря, в основном, гриму и фоторедакторам.
Табар арестовали после того, как на нее поступили жалобы, сообщает Tasnim.
Ее обвиняют в богохульстве, подстрекательстве к насилию, незаконном приобретении недвижимости, оскорблении правил ношения одежды и поощрении молодежи к совершению аморальных действий.
После ареста ее аккаунт в "Инстаграме" был удален.
В Иране все чаще привлекают к уголовной ответственности инфлюенсеров и блогеров, специализирующихся на моде.
Сообщение о задержании Сахар Табар вызвало бурю негодования в интернете. Один из пользователей "Твиттера" иронично пошутил, что ей следовало заниматься чем-то менее провокационным для властей, например, отмыванием денег или убийствами.
Tuesday, October 1, 2019
Саудовская Аравия предупредила о возможном скачке цен на нефть
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман предупредил, что цены на нефть могут взлететь, если мировые лидеры не начнут прилагать усилия для сдерживания Ирана.
"Если мир не предпримет решительных действий по сдерживанию Ирана, мы увидим дальнейшую экспансию, которая угрожает мировым интересам. Поставки нефти будет нарушены, а цены на нефть подпрыгнут до невообразимо высоких показателей, которых мы еще никогда не видели", - сказал бин Салман в интервью телеканалу Си-би-эс.
По словам наследного принца, Ближний Восток обеспечивает около 30% мировых поставок энергоносителей, около 20% глобальных торговых коридоров и около 4% мирового ВВП.
"Представьте себе, что эти три составляющие исчезли. Это означает полный коллапс глобальной экономики, а не только Саудовской Аравии и стран Ближнего Востока", - предположил бин Салман.
На прошлой неделе Эр-Рияд обвинил Иран в проведении ракетного обстрела и использовании дронов при налете на стратегически важные нефтяные саудовские объекты.
Власти США предоставили спутниковые снимки и данные разведки в доказательство того, что за обстрелом действительно стоит Иран. Однако Тегеран категорически отрицает свою причастность к обстрелу территории Саудовской Аравии.
Бин Салман также признал ответственность своей страны за убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года.
"Я беру на себя полную ответственность как лидер Саудовской Аравии, тем более что это (убийство) было совершено людьми, работавшими в саудовском правительстве", - сказал он.
При этом наследный принц подчеркнул, что лично не давал никаких приказов об убийстве журналиста и не знал о готовившемся преступлении.
В июне ООН опубликовала доклад, в котором утверждалось, что Мухаммед бин Салман лично причастен к убийству Хашогги. ЦРУ и ряд других западных разведслужб также заявляли, что саудовский наследный принц лично распорядился о проведении операции по ликвидации журналиста, критиковавшего его в своих публикациях.
По делу об убийстве Хашогги были арестованы 11 человек. В январе прокуратура Саудовской Аравии потребовала для пяти из них смертной казни.
"Если мир не предпримет решительных действий по сдерживанию Ирана, мы увидим дальнейшую экспансию, которая угрожает мировым интересам. Поставки нефти будет нарушены, а цены на нефть подпрыгнут до невообразимо высоких показателей, которых мы еще никогда не видели", - сказал бин Салман в интервью телеканалу Си-би-эс.
По словам наследного принца, Ближний Восток обеспечивает около 30% мировых поставок энергоносителей, около 20% глобальных торговых коридоров и около 4% мирового ВВП.
"Представьте себе, что эти три составляющие исчезли. Это означает полный коллапс глобальной экономики, а не только Саудовской Аравии и стран Ближнего Востока", - предположил бин Салман.
На прошлой неделе Эр-Рияд обвинил Иран в проведении ракетного обстрела и использовании дронов при налете на стратегически важные нефтяные саудовские объекты.
Власти США предоставили спутниковые снимки и данные разведки в доказательство того, что за обстрелом действительно стоит Иран. Однако Тегеран категорически отрицает свою причастность к обстрелу территории Саудовской Аравии.
Бин Салман также признал ответственность своей страны за убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года.
"Я беру на себя полную ответственность как лидер Саудовской Аравии, тем более что это (убийство) было совершено людьми, работавшими в саудовском правительстве", - сказал он.
При этом наследный принц подчеркнул, что лично не давал никаких приказов об убийстве журналиста и не знал о готовившемся преступлении.
В июне ООН опубликовала доклад, в котором утверждалось, что Мухаммед бин Салман лично причастен к убийству Хашогги. ЦРУ и ряд других западных разведслужб также заявляли, что саудовский наследный принц лично распорядился о проведении операции по ликвидации журналиста, критиковавшего его в своих публикациях.
По делу об убийстве Хашогги были арестованы 11 человек. В январе прокуратура Саудовской Аравии потребовала для пяти из них смертной казни.
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